Patna Law Notes

Anticipatory Bail (अग्रिम जमानत) क्या है? CrPC की धारा 438 क्या हो अगर आपका कोई दुश्मन आपको किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दे? या पुलिस या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे बदला लेने के लिए, और आपका career और सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने के लिए आप पर नकली मुकदमे डाल दे? ऐसी ही परिस्थितियों के समाधान के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में अग्रिम जमानत  का प्रावधान डाला गया है। CrPC में इसका जिक्र धारा 438 में आता है।    अग्रिम जमानत  देने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और सत्र अदालतें को मिली हुई है। शायद हम जानते होंगे की किसी अपराध में गिरफ़्तारी होने पर bail/जमानत लेने का प्रावधान है, जो CrPC की धारा 437 में मिलता है। लेकिन क्या कोई अभियुक्त गिरफ़्तारी होने से भी पहले bail की याचिका दायर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है; और इसी कानूनी प्रावधान को हम अग्रिम जमानत  कहते हैं।    अगर हाई कोर्ट या सत्र अदालत किसी मामले में अग्रिम जमानत  की याचिका मंजूर कर ले, तो उस मामले में सुनवाई खत्म होने और फैसला होने तक अभियुक्त को गिरफ़्तारी  से राहत मिल जाती है। अगर पुलिस  उस अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती warrant निकाल भी दे

बेनामी क्रय-विक्रय (निषेध) कानून में संशोधन (2016): बेनामी संपत्ति खरीदने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेनामी क्रय-विक्रय क्या है? बेनामी लेन-देन क्या है? इसमें क्या होता है? फर्ज करिए, मैंने एक मकान खरीदा, लेकिन उसके कागज बनवाए किसी और के नाम से। मालिकाना अधिकार किसी और का, लेकिन property पर कब्जा मेरा। ये हुआ एक उदाहरण मकान की बेनामी खरीद का। सीधे शब्दों मे- बेनामी खरीद संपत्ति का ऐसा सौदा है जिसमे खरीददार प्रॉपर्टी पर खुद कब्जा रखता है, लेकिन कागज किसी और के नाम से बनवाता है। नाम देने वाले व्यक्ति को कानूनी भाषा में बेनामीदार कहा जाता है।   1988 का कानून 1988 में, बेनामी लेन-देन की रोक-थाम के उद्देश्य से बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम पारित किया गया। इसमे नौ धाराएं थीं। इनमे से एक में, एक ऐसे प्राधिकार के गठन का प्रस्ताव था, जिसके पास बेनामी खरीद करने वालों को दंडित करने और उनकी संपत्ति जब्त कर लेने का अधिकार होता। लेकिन तब सरकार की मंशा बेनामी खरीददारों को दंडित करने से ज्यादा उनको डराने की थी। ऐसी उम्मीद थी की इस अधिनियम के पारित होने के बाद समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा, और ये प

Vested Interest (Section 19) and Contingent Interest (Section 21) in the Transfer of Property Act,1882 Bare Law Section 19. Vested interest — Where, on a transfer of property, an interest therein is created in favour of a person without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen, such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. A vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession.  Explanation - An intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, or whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen

Transfer of Property by an Ostensible Owner: Section 41 of the Transfer of Property Act Let’s look at the bare law first- Bare Law : Section 41. Transfer by ostensible owner.—Where, with the consent, express or implied, of the persons interested in immoveable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration, the transfer shall not be violable on the ground that the transferor was not authorised to make it: Provided that the transferee, after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer, has acted in good faith. Bare law explanation This section describes a situation where a person poses as the owner of a property with the consent of its real owner, and sells it to a buyer for consideration (for a price). The ostensible nature of the transferor's interest in property notwithstanding, such a transfer of property is considered valid as per law. And once such a transaction is carried out, rea

  Section 53 (Transfer of Property Act), Fraudulent Transfer: A Brief Overview Bare Law: Fraudulent transfer.— Every transfer of immoveable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. Nothing in this sub-section shall impair the rights of a transferee in good faith and for consideration. Nothing in this sub-section shall affect any law for the time being in force relating to insolvency. A suit instituted by a creditor (which term includes a decree-holder whether he has or has not applied for execution of his decree) to avoid a transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be instituted on behalf of, or for the benefit of, all the creditors. Every transfer of immoveable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee. For the purpos