Patna Law Notes

Anticipatory Bail (अग्रिम जमानत) क्या है? CrPC की धारा 438 क्या हो अगर आपका कोई दुश्मन आपको किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दे? या पुलिस या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे बदला लेने के लिए, और आपका career और सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने के लिए आप पर नकली मुकदमे डाल दे? ऐसी ही परिस्थितियों के समाधान के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में अग्रिम जमानत  का प्रावधान डाला गया है। CrPC में इसका जिक्र धारा 438 में आता है।    अग्रिम जमानत  देने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और सत्र अदालतें को मिली हुई है। शायद हम जानते होंगे की किसी अपराध में गिरफ़्तारी होने पर bail/जमानत लेने का प्रावधान है, जो CrPC की धारा 437 में मिलता है। लेकिन क्या कोई अभियुक्त गिरफ़्तारी होने से भी पहले bail की याचिका दायर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है; और इसी कानूनी प्रावधान को हम अग्रिम जमानत  कहते हैं।    अगर हाई कोर्ट या सत्र अदालत किसी मामले में अग्रिम जमानत  की याचिका मंजूर कर ले, तो उस मामले में सुनवाई खत्म होने और फैसला होने तक अभियुक्त को गिरफ़्तारी  से राहत मिल जाती है। अगर पुलिस  उस अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती warrant निकाल भी दे

Anticipatory Bail (Section 438 CrPC)- Meaning, scope, applicability, and historic case laws Anticipatory bail is the power of High Courts and the Courts of Sessions to grant bail to an accused even before he/she is arrested. In a sense, it could be said that the term ‘anticipatory bail’ is not accurate because it is not really a ‘bail’ given to a person already in custody, but an order to release him in the event of his arrest by the police . This provision allows an accused to preempt an arrest that he apprehends in the near future. Anticipatory bail is governed by section 438 of the CrPC . A need was felt for a law of this nature to protect innocent persons from vindictive suits that seek to implicate them in trumped-up charges and ruin their reputation and career. Criminal jurisprudence assumes a person to be innocent till proven otherwise. Consequently, the purpose of an arrest is not to punish the accused but rather to ensure that he does not tamper with evidence, intimidate th